सरकार नही जनता नही हाई कोर्ट को ज्यादा चिंता

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ई रिक्‍शा पर 14 अगस्‍त तक लगाई रोक

31 July, 2014

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ई रिक्‍शा पर 14 अगस्‍त तक रोक लगा दी है. 14 अगस्‍त को ही मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है.

हाईकोर्ट ने टिप्‍प्‍णी की कि ई रिक्‍शा आम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है. ई रिक्‍शा की वजह से एक बच्‍चे की मौत हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है.

इससे पहले, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आश्‍वासन दिया था कि ई रिक्‍शा को हर तरह से वैध बनाए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. जाहिर है कि हाईकोर्ट के ताजा रुख से ई रिक्‍शा चलाने वालों को झटका लगा है.

गौरतलब है कि दिल्‍ली में चलने वाले ई-रिक्‍शा को सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं पाया गया है. यह मौजूदा परिवहन कानून के दायरे में भी फिट नहीं बैठता है. 

ये है आज का वो समाचार जो सोचने पर मजबूर करता है की आखिर इ रिक्शा से तकलीफ क्या है ? पहले कांग्रेस के नेता इसके खिलाफ थे, बीजेपी ने इ रिक्शा को बिना लाइसेंस और मात्र 100 रूपये में रजिस्ट्रेशन करने का जनता के लिए ऐतिहासिक फैसला किया। लेकिन कल अचानक एक इ रिक्शा से एक महिला की टक्कर हुई जिससे उसका छोटा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। गलत हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ की लाखों गरीबों की रोजी रोटी बंद करने का ये क्या नकली अजीबोगरीब कारन हुआ ??
क्या किसी साईकिल से एक्सीडेंट होगा तो सब साईकिल बंद कर दोगे ?
क्या मोटरसाइकिल भी बंद कर दोगे?
क्या प्राइवेट गाड़ी और बस सब पर ये लागु होगा ?

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अगर नही तो इ रिक्शा के खिलाफ ही क्यूँ ?

और वो भी किसी ने ऐसा करने को नही कहा बल्कि हाई कोर्ट ने जनता के खिलाफ ये फैसला अपने आप सुना दिया।

ऐसा क्यूँ किया हाई कोर्ट ने ???

है कोई जिसपर ये जनता भरोसा कर सके ???

जस्टिस काटजू ने बताया की कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपसी जुगाड़ से बदले जाते हैं … जो बताता है की न्यायलय भी भ्रटाचार की गन्दी कीचड़ का हिस्सा है।

क्या ये फैसला जनता के हित में है ????

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