मोदी सरकार arthkranti टैक्स सिस्टम की ओर

मोदी सरकार arthkranti टैक्स सिस्टम की ओर

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मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से ही उन्होंने arthkranti टैक्स व्यवस्था की ओर कदम बढ़ने शुरू कर दिए थे..

आज भी एक और कदम उस ओर बढाया गया जिसके लिए हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं.

अभी तक के उठाये गए कदम इस प्रकार हैं

  1. सभी लोगों को बैंक सिस्टम से जोड़ना (जन धन योजना) क्यूंकि नई कर व्यवस्था में मात्र 1 ही टैक्स होगा जो बैंक के द्वारा किये गये लें दें पर होगा 49640-jan-dhab-yojna-zeenews
  2. सब्सिडी या सरकार द्वारा जारी वित्तीय सहायता को जनता के बैंक खाते में सीधे जमा करना (सरकार द्वारा PAHAL (DBTL) Scheme  http://petroleum.nic.in/dbt/Screenshot 2016-02-25 08.43.59
  3. सभी लोगों को 1 unique identification नम्बर जारी करना (आधार कार्ड के तहत मोदी सरकार यह कार्य बड़ी तेजी से कर रही है, इसमें छोटे बच्चों के भी आधार कार्ड बनाये जा रहे हैं ताकि सरकार की तरफ से जरी वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खाते में पहुँच सके)आधार
  4. सभी लोगों को सरकार की तरफ से बहुत ही न्यून दरो पर सुरक्षा का बिमा और पेंशन बुजुर्गो के लिए screen-shot-2015-05-09-at-7-38-14-pm
  5. बाज़ार से कालेधन को समाप्त करने के लिए पुराने नोट बैंक में वापस मंगवाए गए..
  6. Cashless देश, सोचिये अगर आप कुछ भी खरीदने या बेचने जायें और आपको cash न लेना पड़े न ही देना पड़े तो नकली नोट का धंधा खत्म हो जायेगा या नही ? हर transaction दर्ज होगी, कोई टैक्स की चोरी नहीं कर पायेगा (अगर कोई और टैक्स लागु हुआ तो), कोई भी अपने खाते गलत नहीं बना पायेगा., गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन बढ़ जायेगा, नोटों के प्रिंटिंग और हैंडलिंग का खर्चा कम होगा, सरकार को सबसिडी और अन्य बेनिफिट लोगो के अकाउंट मे सीधे ट्रान्सफर करना आसान हो जायेगा, आप बँकिंग सिस्टीम का इस्तेमाल करके ट्रांज़ैक्शन्स करोगे तो आपका वक्त भी बचेगा और खुद के पास कैश रखने का डर भी नहीं रहेगा.अगर हर एक सरकारी दफ्तर मे “No Cash Only Banking” ये रूल किया जायेगा तो आप सोच सकते हैं इससे रिश्वत रोकना आसान हो जायेगा.दुनिया के कई सारे देश मे कैशलेस इकोनॉमी को स्वीकृत किया गया है, हम सब ग्रीन इकोनॉमी (न नोट छापेंगे न कागज लगेगा, न पेड़ कटेंगे) चाहते है लेकिन ये तब संभव होगा जब भारत के हर लोगो के हाथ में ट्रांज़ैक्शन करने के लिए कैश नहीं Debit Card होगा.
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अभी तक के सरकार के कदम से ऐसा ही प्रतीत होता है की वो arthkranti टैक्स व्यवस्था की ओर देश को ले जाना चाहती है 2018 तक … यह पूरी तरह सम्भव है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में यह घोषणा की जाए की भारत के सभी टैक्स खत्म, सिर्फ देना होगा एक ही टैक्स वो भी मात्र 2%…

(ज्यादा जानकारी के लिए पूरा पढ़ें) http://www.arthakranti.org/hi/faqs

3 COMMENTS

  1. What is the exact status today, regarding implementation of full Arthakranti proposal. At highest government level, i.e. PM and FM

  2. कैसा अर्थक्रान्ति ? वित्त मंत्री अरुण जेटली को तो कर्मचारी वर्ग के ईपीएफ एवं पेंशन पर भी कर चाहिये। जो लोग सॉफ्टवेयर कम्पनी के बाहर भोजन बेचकर, शहर में बड़े मिठाई की दुकाने, खेल कूद के समान का व्यवसाय, चिकित्स्क, अधिवक्ता, किराना, ब्यूटी पार्लर, दवा की दुकाने एवं अन्य व्यवसाय जिसमे नकदी पर महीने में दो-पाँच लाख रूपये कमा रहे हैं उनके लिये वित्त मंत्रालय के पास कोई उपाय नहीं है।
    जब तक ५०/- से ज्यादा के नोट रहेंगे तब तक सरकार अर्थक्रान्ति पूर्णतः लागू नहीं कर सकती। धीरे धीरे ५/- से ज्यादा के सभी नोट बन्द कर देना चाहिये।

    • arthkranti लागु करने के लिए भी बहुत से कार्य जरुरी हैं जो हो रहें हैं.. क्या आप बिना किसी व्यवस्था को तैयार किये arthkranti लागु करवा सकते हैं ? अरुण जेटली पर हममे से किसी को भी विश्वास नहीं.
      हमने मोदी को वोट दिया था
      उसी से कुछ उम्मीद है
      अगर वो २०१९ से पहले कुछ करेंगे तो ठीक
      नहीं तो फिर सब नेता पब्लिक का सिर्फ उल्लू ही बना रहे ऐसा कहना गलत नहीं होगा..
      बस यह चुनाव आखरी था ..

      इसके बाद चुनाव में तो वोट नहीं डालेगा कोई सच्चा भारतीय..

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